प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
हायकोर्टाच्या टीकेनंतर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनीही जाहीर केले आहे की, पत्रकारांना शिवीगाळ, धमकी तसेच त्यांच्याशी असभ्य वर्तन करणाऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागणार असून रू.५० हजाराचा दंड आणि गैरवर्तन करणाऱ्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यासंदर्भात प्रेस कौन्सिलने देशाचे कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि सर्व राज्यांच्या गृह सचिव यांना सूचना पाठविल्या आहेत. पत्रकारांना धमकी देणाऱ्याला तुरुंगात पाठविण्यात येणार असून पत्रकारांना धमकावल्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांना सहजा सहजी जामीन मिळणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पत्रकार अडचणीत आल्यास त्वरित त्यांचेशी संपर्क करावा आणि मदत करा व पत्रकारांशी आदराने बोला नाहीतर तुम्हाला मोठी किंमत मोजावी लागेल. असे मुख्यमंत्री योगी यांनी सांगितले.
गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर नोंदवला जाईल नाहीतर एमएसपी (MSP) वरती कारवाई केली जाईल. पत्रकार जमावाचा भाग नाहीत हिच बाब लक्षात घेऊन 'प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया'चे अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांनी प्रत्येक राज्य सरकारांना ताकीद दिली असून पत्रकारांशी गैरवर्तन करू नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही ठिकाणी हस्तक्षेप किंवा हाणामारी करू शकत नाही. जसा एखादा वकील आपल्या अशिलाचा हत्येचा खटला न्यायालयात लढत असतो तसा तो खुनी होत नाही अगदी तसेच पत्रकार त्यांचे काम सार्वजनिक ठिकाणी करतात. पण ते गर्दीचा भाग नसतात त्यामुळे पत्रकारांना त्यांच्या कामा पासून रोखणे हे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे.
यासंदर्भात प्रेस कौन्सिलने देशाचे कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि सर्व राज्यांच्या गृहसचिवांना सूचना पाठविल्या असून पत्रकारांसोबत पोलीस किंवा निमलष्करी दलाकडून होणारा हिंसाचार खपून घेतला जाणार नाही असे स्पष्ट पणे नमूद करण्यात आले आहे. पत्रकारांवर असे कोणतेही कृत्य होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी. पत्रकारांसोबत पोलिसांनी केलेला हिंसाचार हा प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाईल. जो घटनेच्या कलम १९ मध्ये देण्यात आला आहे. आणि घटनेच्या ह्या कलमानुसार गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस किंवा अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा