प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
महाराष्ट्र राज्यात राज्य शासनाने वेळोवेळी अनेक शासन निर्णय जारी करून अतिरिक्त जमिनी, वन व महसुल जमिनी, भुमिहिन शेतमजुरांच्या / पात्र अतिक्रमण धारकांच्या नावे कायम करण्याचा निर्णय जाहीर केला व त्याद्वारे हजारो पात्र अतिक्रमण धारकांचे नावे सदर जमिनीचे पट्टे राज्य शासनाने बहाल केलेले आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी भूमिहिन बेघर लोकांनी अनेक वर्षापासुन गायरान जमिनीवर शेती व रहिवासी अतिक्रमण केलेले असुन पिढ्यानपिढ्या त्यावर वास्तव्य करून आहेत. सदर जमिनी नियमाकुल करणे प्रलंबित आहे त्यांची घरे उध्वस्त करणारा निर्णय असल्याने संभाव्य अन्यायग्रस्तांवर बेघर होण्याची पाळी आलेली आहे. त्यांना न्याय मिळावा यासाठी राज्यशासनाने स्वयं प्रेरणेने न्यायपूनर्विलोकन याचीका दाखल करावी व राज्यातील अनुसुचीत जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त भूमिहिन बेघरांना, वनवासी पात्र अतिक्रमण धारकांना न्याय मिळुन सुखाने जगण्याचा अधिकार बहाल करावा.अशा आशयाचे निवेदन "समतेचे निळे वादळ" या सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अशांतभाई वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांना जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचे मार्फत पाठविण्यात आले आहे.
सर्वसामान्य गरीब जनतेला न्याय मिळवून देणे ही सर्वथा राज्यशासनाची जबाबदारी
महाराष्ट्र राज्य हे लोक कल्याणकारी संकल्पना जोपासणारे असुन भूमिहिन बेघरांना पंतप्रधान आवास योजना,रमाई आवास योजना पंडीत दिनदयाल उपाध्याय आवास योजना, शबरी आवास योजना, राज्यातील सफाई कामगारांना राहत्या जागा नावे करून देणे त्यांचेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजनेअंतर्गत निवासस्थाने बांधुन देणे व त्यासाठीच्या जमिनी नियमाकुल करणेस मा. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खिळ घालणारा असल्याने तसेच अनेक गायरान शेत जमिनीचे, वनजमिनीचे वनदावे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबीत असतांना न्यायाच्या दृष्टीकोनातुन राज्यशासनाने ही न्याय पूर्नविलोकन याचीका दाखल करणे अत्यंत गरजेचे व आवश्यक असल्याचे निवेदनाथा म्हटले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा