मुंबई : शासकीय कार्यालयांच्या बँकिंग विषयक व्यवहार आणि सार्वजनिक उपक्रम महामंडळे यांच्याकडील निधी गुंतवण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई' या बँकेस पात्र ठरविण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्य सहकारी बँक ही सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या बँकेला अधिक सक्षम करणे तसेच ग्रामीण पतपुरवठ्यात वाढ करणे आवश्यक असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच १६ हजार कोटी किंवा अधिक मूल्य त्याचप्रमाणे खासगी बँकांनी सतत ५ वर्षे निव्वळ नफा मिळविणे, भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर (कॅपिटल ऍडेक्वसी रेशीओ) १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही आर्थिक निर्बंध तसेच त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही लादलेली नसणे या निकषांची पूर्तता करण्याच्या अटींवर शासकीय कार्यालयांच्या बँकींग व्यवहारासाठी आणि महामंडळाकडील अतिरिक्त गुंतवणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात यावे असा प्रस्ताव होता. राज्य सहकारी बँक, मुंबई या बँकेचे नक्त मूल्य ४ हजार कोटींपेक्षा जास्त असून सतत ५ वर्षे नफ्यात राहिलेली आहे.
लेखापरिक्षणात देखिल सतत ५ वर्षे अ वर्ग दर्जा असून भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे कोणतेही आर्थिक निर्बंध किंवा त्वरित सुधारणा करावयाची कार्यवाही लादलेली नाही. या निकषावर ही बँक पात्र ठरविण्यात आली आहे. या पुढील काळात वेळोवेळी नक्त मुल्याची किमान मर्यादा वाढविण्याची कार्यवाही वित्त विभागांकडून करण्यात येईल. तसेच दरवर्षी आढावा घेऊन या निकषावर संबंधित बँकांची नावे समाविष्ट करून किंवा वगळून बँकांची यादी अद्ययावत करण्यात येईल.