रोहन दसवडकर
मराठा आरक्षणावरून सत्ताधारी महायुतीतील मंत्र्यांमध्ये वादंग सुरू असताना आता ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यास विरोध करीत ओबीसी नेत्यांनी दिवाळीनंतर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा मंगळवारी दिला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण आंदोलन सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारने पूर्वजांची मराठा-कुणबी नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचे पुरावे आणि कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमली. पुरावे सादर करणाऱ्यांना तातडीने कुणबी दाखले देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यास भुजबळ यांनी तीव्र विरोध केला असून, जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि न्या. सुनील शुक्रे यांनी शिष्टाई केल्याबद्दलही आक्षेप घेतला आहे. भुजबळ यांच्या भूमिकेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील नेते आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊनही सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी भूमिका भुजबळ कशी घेतात, असा सवाल करीत याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भुजबळ यांना भडक वक्तव्ये करण्याची सवय असल्याची टीकाही त्यांनी केली. त्यामुळे महायुती सरकारमध्येच आरक्षणावरून दुहीचे चित्र दिसले. या पार्श्वभूमीवर कोणीही ओबीसी किंवा इतरांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी वक्तव्ये करू नयेत, अशा कानपिचक्या देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट केले
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा