डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतर्फे अनेक भागांमध्ये विकास कामे सुरू आहेत त्यापैकी डोंबिवली पश्चिमेत रिंगरूट प्रकल्प होत असून विकास कामे करत असताना महापालिका स्थानिक शेतकरी भूधारकांकडून जमीन ताब्यात घेऊन विकास कामे करीत आहे. आणि या जमिनीच्या मोबदल्यात भूधारकांना दोन पट 'टीडीआर' देत आहे. अशाच प्रकारे डोंबिवलीतील पश्चिम भागामध्ये जी विकास कामे चालू आहे त्यासाठी भूधारकांकडून जमीन ताब्यात घेण्याचे मोठ्या प्रमाणात घाट घातला जात आहे. परंतु जे अल्पभूधारक आहेत त्यांना शासन देत असलेल्या 'टीडीआर'चा काहीएक उपयोग होत नाही कारण त्यांना त्यांच्या जमिनीवर कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करायचे नाही. त्यामुळे त्यांना 'टीडीआर' चा उपयोग होणारच नाही.
राज्य सरकारने बाधित भूधारक यांना त्याबदल्यात बाजारभाव मूल्यांकन (रेडी रेकनर) प्रमाणे रोख रक्कम द्यावी 'टीडीआर' नको यावर बाधित जागा भूधारक यांचे एकमताने स्पष्ट आणि ठाम म्हणणे आहे. याबाबत शिवसेनेचे युवा नेते दीपेश म्हात्रे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक पत्र लिहून विकास कामामध्ये बाधित शेतकरी जागा मालक यांना 'टीडीआर' दोन पट ऐवजी चार पट द्यावा म्हणजे रेडी रेकनर प्रमाणे त्यांना जागेचे मूल्य मिळेल.
परंतु या 'टीडीआर'चा आम्हाला कुठल्याही प्रकारे उपयोग होत नाही. आम्ही अल्पभूधारक आहोत आणि आमच्या भूमीवर टॉवर सारखा विकास होऊ शकत नाही. आम्हाला आमच्या जमिनीच्या मोबदल्यात फक्त रोख रक्कम द्यावी तरच आम्ही आमच्या जमिनी देऊ असा ठाम निर्णय बाधीत भूधारकांनी घेतला आहे. दीपेश म्हात्रे यांनी आमच्याशी संपर्क साधून बातचीत केली असती आणि समस्या जाणून घेतली असती तर त्यांना आमचा सदर विषय पूर्णपणे कळला असता असे अल्पभूधारक दयानंद म्हात्रे आणि नंदू म्हात्रे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.