मुंबई दि.२८ : ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना, तृतीयपंथी घटकांतील लाभार्थ्यांसाठी बीजभांडवल योजना, मातंग समाजासाठी रमाई आवास योजना इत्यादी योजनांसाठी पुरेसा निधी यंदाच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी १५ हजार ३६० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत देवनार येथे “लेदर पार्क”, कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र, प्रत्येक महसुली विभागात “उत्कृष्टता केंद्रांची” स्थापना, चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी केली जाणार आहे. मातंग समाजासाठी “आण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था-आर्टीची स्थापना. कार्यक्रम खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास १८ हजार ८१६ कोटी रुपये, कार्यक्रम खर्चाकरिता आदिवासी उपयोजनेकरिता १५ हजार ३६० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी “संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ” स्थापन करण्यात येणार आहे. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फतचे मुदत कर्ज, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेकरिता शासनाची हमी ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून यंदाच्या अर्थ संकल्पात महाराष्ट्रातील सर्व समावेशक घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा सोलापूर जिल्हा नियोजन समिती सदस्य किसन जाधव यांनी महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री अजित दादा यांनी आज अधिवेशनात मांडलेले अर्थसंकलपाबद्दल दिली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा