जळगाव : आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शासकीय योजनांमध्ये पारदर्शकता येते हे बाब जळगाव येथे कृषी विभागाने केलेल्या कारवाईत पुन्हा सिद्ध झाली आहे. केळी पिकाच्या नावाखाली तब्बल २१७ कोटी रुपयांचा सरकारी निधी लाटण्याचा मोठा कट जळगावमध्ये उपग्रहाद्वारे केलेल्या सर्व्हे तपासणीत उघड झाला आहे. लागवड नसतानाही कागदोपत्री केळीची बाग दाखवून पीक विम्याचे संरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हजारो बनावट अर्जांचा कृषी विभागाने पर्दाफाश केला आहे.
पुनर्चित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या ‘आंबिया बहर’ हंगामात यंदा जळगाव जिल्ह्यातून अर्जांची संख्या अनपेक्षितपणे वाढल्याचे दिसून आले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा २७ हजार २५९ अतिरिक्त अर्ज दाखल झाले होते, तर विमा संरक्षित क्षेत्रात २८ हजार १९६ हेक्टरची मोठी वाढ झाली होती. केळी लागवडीखालील क्षेत्रात झालेली ही वाढ संशयास्पद वाटल्याने कृषी आयुक्तालयाने उपग्रहाच्या साहाय्याने जमिनीची प्रत्यक्ष सर्व्हे पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला.
या अत्याधुनिक तपासणीत धक्कादायक वास्तव समोर आले. जिल्ह्यातील एकूण ९६ हजार १५२ हेक्टर विमा संरक्षित क्षेत्रापैकी प्रत्यक्षात केवळ ५२ हजार ११० हेक्टरवरच केळीची लागवड आढळली. उर्वरित ४४ हजार ४१ हेक्टर क्षेत्रावर केळीचे पीकच अस्तित्वात नसल्याचे सिद्ध झाले. या प्रकरणात विमा हप्त्याच्या स्वरूपात जमा झालेले सुमारे ३७ कोटी ४३ लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. वेळेत पडताळणी झाल्यामुळे राज्य सरकारचे १२३ कोटी ५३ लाख आणि केंद्र सरकारचे ९३ कोटी ५८ लाख, असे एकूण सुमारे २१७ कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसान टळल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. संबंधित बोगस अर्जदारांवर कठोर कारवाईचे संकेत कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास रस्तोगी यांनी दिले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा