मुंबई : आरबीआय ने कर्जवसुली प्रक्रियेत होणाऱ्या दादागिरीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कर्जवसुलीबाबत नियमांचा मसुदा काल जाहीर करण्यात आला असून, हे नवे नियम १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहेत. यानुसार कर्जदारांना बँकेचे कर्ज थकल्यानंतर येणारे धमकीचे फोन आणि वसुली एजंट्सचा त्रास कमी होणार आहे.
आरबीआय ने बँक आणि रिकव्हरी एजंट्सना वसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारच्या कठोर किंवा अपमानास्पद पद्धत वापरण्याला मनाई केली आहे. यामध्ये, धमकीची किंवा अपमानास्पद भाषा वापरणे, मोबाईल किंवा सोशल मीडियावर अयोग्य संदेश पाठवणे, कर्जदाराच्या नातेवाईक, मित्र, सहकारी यांना त्रास देणे, सार्वजनिक ठिकाणी अपमान किंवा गोपनीयतेचा भंग करणे, थकबाकी किंवा कायदेशीर कारवाईबाबत दिशाभूल करणारी माहिती देणे अशा प्रकारांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
नियमांनुसार, रिकव्हरी एजंटने ग्राहकांशी सभ्य आणि सन्मानपूर्वक संवाद साधणे बंधनकारक असेल. ग्राहकांसोबत झालेल्या सर्व दूरध्वनी संभाषणांचे रेकॉर्डिंग ठेवणे आवश्यक राहील. तसेच, सकाळी ८ ते सायंकाळी ७ या वेळेतच कर्जदाराशी संपर्क साधता येईल. वसुली एजंट फक्त कर्जदार किंवा हमीदाराशीच संवाद साधू शकतील. शोककाळ, लग्नसमारंभ किंवा सण-उत्सव अशा प्रसंगी संपर्क टाळणे बंधनकारक असेल. कर्जदाराने विशिष्ट वेळेत संपर्क न करण्याची विनंती केल्यास ती मान्य करावी लागेल.
नव्या मसुद्यानुसार, कर्जदाराची तक्रार प्रलंबित असताना बँकांना वसुलीची कारवाई करता येणार नाही. प्रथम तक्रार निकाली काढणे बंधनकारक असेल. तसेच, रिकव्हरी एजंटने कर्जदाराशी संपर्क साधण्यापूर्वी स्वतःचे नाव, संपर्क तपशील आणि तो कोणत्या बँकेच्या वतीने काम करत आहे, याची माहिती द्यावी लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा