कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूक पार पडल्यानंतर महापौर पदाची निवडणूक ३ फेब्रुवारी पार पडली. नव्या महापौर पदी शिवसेना शिंदे गटाच्या हर्षाली थविल चौधरी या विराजमान झाल्या. महापौर झाल्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या दिवसापासूनच कामकाज सुरु केले. त्यांनी कामकाज सुरु केल्यापासून त्यांना ठेकेदारांनी गराडा घातला आहे. विकास कामे मिळविण्यासाठी ठेकेदारांची लगबग सुरु झाली आहे. नवनिर्वाचित महापौर आणि उपमहापौरांना आमच्या ताकदीने आम्ही महापौर, उपमहापौर पदावर बसविले आहेत, अशा अविर्भावात हे ठेकेदार महापौर दालनाच्या बाहेर उभे असल्याचे दिसून येते.
महापालिकेच्या निवडणूक २०१५ साली झाली होती. त्या वेळच्या सदस्यांची मुदत २०२० साली संपुष्टात आली. निवडणुकीची मुदत संपली तेव्हा कोरोना महामारी सुरु होती. त्यामुळे राज्यात कोणत्याही महापालिकेत निवडणूक घेण्यात आल्या नाहीत. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूकही झाली नाही. गेली पाच वर्षे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. प्रशासकीय राजवटीत आयुक्तांच्या अधिकारात विकास कामांना मंजूरी दिली गेली. आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करुन कोरोना काळात आरोग्य सोयी सुविधांकरीता लागणारी खरेदी असो किंवा अन्य विकास कामे यांना मंजूरी दिली गेली.
त्यामुळे त्यावर राजकीय पदाधिकारी यांचा वचक नव्हता. गेल्या पाच वर्षात ठेकेदारांना कामे मिळाली. मात्र त्यांना कामे देण्याचा अथवा नाकारण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा आयुक्तांचा होता. गेली पाच वर्षे ठेकेदारांवर प्रशासनाचे नियंत्रण कामे वाटपाच्या बाबतीत होते. आत्ता निवडणूक होताच कामे होतील अशा ठेकेदारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. त्यामुळे कामे मिळविण्याकरीता ठेकेदारांनी नवनिर्वाचित महापौराना गराडा घातला आहे. ठेकेदारांचा राबता महापौरांच्या केबीनमध्ये वाढला आहे. विकास कामे पदरात पाडून घेण्यासाठी महापाैरांच्या दालनात काही मंडळी जास्त प्रमाणात ये-जा करीत आहेत. महापालिकेती ठेकेदारी ही काही विशिष्ट ठेकेदारांच्या हाती आहे. त्यांच्याशिवाय अन्य ठेकेदारांचा पत्ता हालत नाही. त्यांना कामेही मिळत नाही. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊनच महापौरांनी या संदर्भातील निर्णय घेणे अपेक्षित आहेत. त्यातही सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्ते पदाधिकारी हे विकास कामांची कंत्राटं घेण्यासाठी आघाडीवर असतील हे विरोधकांनाही चांगलेच ठाऊक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा