मुंबई : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईमुळे विविध उद्योगांबरोबर हॉटेल व्यवसायही अडचणीत आला आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी ग्राहकांवर बिलामध्ये ‘एलपीजी चार्जेस’ किंवा ‘इंधन खर्च वसुली’ कर लावण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना खिशाला कात्री लागत आहे. यावर उपाय म्हणून आता असे अधिकचे चार्जेस आकारण्यावर सरकारने नियंत्रण आणले आहे.
बिलामध्ये ‘एलपीजी चार्जेस’ किंवा ‘इंधन खर्च वसुली’ यांसारखे अतिरिक्त शुल्क न लावण्याचा कडक इशारा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) बुधवारी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना दिला. असे करणे हा ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत, मेनू कार्डमध्ये नमूद केलेल्या किमतींव्यतिरिक्त केवळ लागू असलेले अधिकृत करच बिलात जोडले जाऊ शकतात, असे सीसीपीएने म्हटले आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सकडून ‘गॅस सरचार्ज’ किंवा ‘फ्युएल कॉस्ट रिकव्हरी’ या नावाखाली ग्राहकांची होणारी लूट बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. गॅस, वीज किंवा इतर परिचालन खर्च हे व्यवसायाचा भाग आहेत. ते स्वतंत्रपणे नव्हे तर मेनूमधील पदार्थांच्या किंमतीतच समाविष्ट असणे आवश्यक आहे.
‘नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन’ कडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. सर्व्हिस चार्जच्या नियमांना बगल देण्यासाठी अशा प्रकारची वेगळी शुल्के लावली जात असल्याचे सीसीपीएच्या निदर्शनास आले आहे. एखाद्या हॉटेलने बिलावर अशा प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क लावले असेल तर त्यांना ते काढून टाकण्यास सांगता येते. हॉटेलने नकार दिल्यास नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन किंवा ग्राहक न्यायालयात तक्रार नोंदवू शकता येईल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा