मुंबई : येत्या काही महिन्यांमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यासाठी केवायसी (KYC) अनिवार्य होऊ शकते. महिला आणि अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपासून दूर ठेवण्याबाबत चर्चा सुरू आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने गृह मंत्रालय आणि आयटी मंत्रालयाला ही महत्त्वाची शिफारस केली आहे. याबरोबरच डेटिंग आणि गेमिंग ॲप्ससाठी कडक लायसन्सिंग नियम आणि वय-पडताळणी प्रोटोकॉल तयार करण्याचीही मागणी आहे. जेणेकरून महिला आणि अल्पवयीन मुलांची फसवणूक किंवा शोषण होण्यापासून संरक्षण करता येईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर मोठा दंड आकारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
संसदीय समितीच्या प्रस्तावानुसार सोशल मीडिया, डेटिंग ॲप्स आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर केवायसी (KYC) आधारित वापरकर्त्याची ओळख तसेच वयाची तपासणी करण्याबाबत यंत्रणा लागू करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही शिफारस महिला सक्षमीकरणासंदर्भात संसदीय समितीने सायबर गुन्हे आणि महिलांची सायबर सुरक्षा विषयावर सादर केलेल्या अहवालाचा हा एक भाग आहे.
समितीच्या अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की:
कंपन्यांनी ठराविक अंतराने वापरकर्त्यांची पुन्हा पडताळणी (Re-verification) करावी.
ज्या खात्यांविरोधात (Accounts) वारंवार तक्रारी येतात, त्यांच्यावर विशेष नजर ठेवावी.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा