गांधीनगर : गुजरात सरकारने राज्यातील दुग्ध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने ६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून सुमारे १० नवीन बायो-सीएनजी प्लॅन्ट्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलंबी करणे आणि दुग्ध क्षेत्राला स्वच्छ ऊर्जेचे केंद्र बनविणे हा आहे. बायो-सीएनजी प्लॅन्टमध्ये गायीचे शेण, शेतीतील अवशेष, तसेच अन्नाचा कचरा यांसारख्या सेंद्रिय पदार्थांपासून शुद्ध संकुचित बायोगॅस तयार केला जातो. हा गॅस वाहतूक क्षेत्रात इंधन म्हणून तसेच औद्योगिक वापरासाठी उपयुक्त ठरतो.
सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून राज्यभरात सुमारे १० प्रकल्प उभारले जातील. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी व दुग्ध उत्पादकांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळेल, तसेच पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढेल.
गुजरात सरकारचा हा निर्णय केवळ स्वच्छ ऊर्जेला चालना देणारा नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा