नाशिक: नुकतीच केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याची निर्यात बंदी केली. गेल्या काही वर्षांपासून सरकार कांद्याच्या निर्यातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करत आहे. मागे निर्यातीवर ४०% शुल्क लावले त्यानंतर देखील कांद्याच्या निर्यातीबाबत अनेक चुकीची धोरणे घेतली आता मात्र सरकारने कांद्याची निर्यात बंदीचे शस्त्र उपसून शेतकऱ्यांना संपवण्याचा घाट घातला असे मत कृषीतज्ञ तसेच नाशिक जिल्हा काँग्रेस कमिटी सरचिटणीस सचिन आत्माराम होळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
कांदा हे महाराष्ट्रातील आणि इतर काही राज्यातील प्रमुख पीक आहे. यावर्षी राज्यात दुष्काळ असतांना अनेक शेतकऱ्यांनी सिंचनाचे विविध पर्याय वापरून तसेच मोठ्या प्रमाणात खर्च करून कांदा पीक लावले आहे याशिवाय उन्हाळ कांद्याची लागवड देखील सध्या सुरू आहे. या सर्व उत्पादकांना कांदा पिकाकडून मोठ्या उत्पन्नाची अपेक्षा असते मात्र सरकारने घालून दिलेली निर्यात बंदी ही या पिकांसाठी मारक ठरणार आहे. साधारण मार्चमध्ये आपल्याकडे उन्हाळा कांदा काढणीस येतो आणि त्यावेळेस निर्यात बंदी राहणार असल्याने कांद्याला बाजारभाव राहण्याची शक्यता नाही.
मार्च नंतर देखील सरकारकडून निर्यात बंदीचा कालावधी वाढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून देशांतर्गत कांद्याचे बाजारभाव पाडण्यासाठी सरकारने केलेला हा प्रयत्न आहे. राजकीय स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा घात करत आहे. जनतेला कांदा स्वस्त मिळण्यासाठी सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून पैसे खर्च करून जनतेला स्वस्त कांदा खाऊ घालावा. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचे प्रकार बंद करावे अशी घनघनाती टीका काँग्रेस नेते सचिन होळकर यांनी केली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा