नवी दिल्ली: चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे व डाऊनलोड करणे हा पोक्सो कायदा व माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हाच आहे, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. चाईल्ड पोर्नोग्राफी याऐवजी बालकांवर लैंगिक अत्याचार व शोषण करणारी सामग्री हा शब्दप्रयोग व्हावा, यासाठी संसदेने कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. न्यायालयांनी चाईल्ड पोर्नोग्राफी शब्दाचा वापर करू नये, असाही आदेश दिला आहे.
चाईल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे, डाऊनलोड करणे हा पोक्सो व आयटी कायद्यान्वये गुन्हा नाही, हा मद्रास उच्च न्यायालयाने याआधी दिलेला निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील व न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला.
चाईल्ड पोर्नोग्राफीच्या व्हिडीओ फिती व अन्य सामग्री मोबाईलमध्ये डाऊनलोड केल्याचा आरोप असलेल्या एका २८ वर्षीय व्यक्तीवरील फौजदारी कारवाई मद्रास उच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती कायम ठेवली व सत्र न्यायालयापुढे नव्याने हा खटला चालविला जाईल, असे म्हटले. मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात फरिदाबाद येथील 'जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन्स अलायन्स' आणि दिल्ली येथील 'बचपन बचाओ आंदोलन' या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा