संदिप कसालकर (वार्ताहर)
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2025 – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेतील अधिवेशनात 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचा मुख्य उद्देश वेगवान आर्थिक विकास, सर्वसमावेशक प्रगती आणि आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांना अधिक बळकट करणे आहे.
या अर्थसंकल्पात कृषी, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग), गुंतवणूक आणि निर्यात हे चार प्रमुख क्षेत्र "विकासाचे चार इंजिन" म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
प्रमुख ठळक बाबी:
1. कृषी क्षेत्रातील सुधारणा:
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना: कमी उत्पादन असलेल्या 100 जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात येणार.
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन: तूर, उडद आणि मसूर उत्पादन वाढीसाठी 6 वर्षांची योजना.
मखाना मंडळ (बिहारमध्ये): मखाना उत्पादन, प्रक्रिया आणि विपणनाला चालना देण्यासाठी स्थापन.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): कर्ज मर्यादा ₹3 लाख वरून ₹5 लाख पर्यंत वाढवली.
2. एमएसएमई क्षेत्राला चालना:
एमएसएमईसाठी गुंतवणूक आणि वार्षिक उलाढाल मर्यादा दुप्पट करण्यात आली.
क्रेडिट गॅरंटी योजना: ₹10 कोटींपर्यंतच्या कर्जांसाठी गॅरंटी कवर वाढवले.
महिला व अनुसूचित जाती-जमातींच्या उद्योजकांसाठी नवीन योजना: 5 लाख नव्या उद्योजकांसाठी ₹2 कोटींच्या टर्म लोनची तरतूद.
3. गुंतवणूक व नवोपक्रमावर भर:
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0: 8 कोटी मुलांना आणि 1 कोटी गर्भवती महिलांना पोषणाची मदत.
अटल टिंकरिंग लॅब्स: 50,000 सरकारी शाळांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञानाची उत्सुकता वाढवण्यासाठी प्रयोगशाळा.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (AI): शिक्षण क्षेत्रातील सुधारांसाठी 500 कोटींचा निधी.
4. निर्यात वृद्धीसाठी महत्त्वाचे उपाय:
निर्यात प्रोत्साहन मिशन: निर्यात वाढीसाठी विविध मंत्रालयांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणार.
भारत ट्रेडनेट: आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा.
करसुधारणा (Tax Reforms):
व्यक्तिगत उत्पन्न कर सवलत: ₹12 लाख पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना करमुक्ती, तर नोकरदारांसाठी ही मर्यादा ₹12.75 लाख.
नवीन कर स्लॅब:
₹0-4 लाख: करमुक्त
₹4-8 लाख: 5%
₹8-12 लाख: 10%
₹12-16 लाख: 15%
₹16-20 लाख: 20%
₹20 लाख व त्याहून अधिक: 30%
इतर महत्त्वाच्या घोषणा:
जल जीवन मिशन: 2028 पर्यंत 100% ग्रामीण पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट.
परमाणू ऊर्जा मिशन: 2047 पर्यंत 100 गीगावॅट परमाणू ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य.
शहरी विकासासाठी चॅलेंज फंड: ₹1 लाख कोटींच्या निधीसह शहरी सुधारणा.
अंतराळ क्षेत्रात गुंतवणूक: उपग्रह प्रक्षेपण आणि संशोधनासाठी विशेष प्रोत्साहन.
निष्कर्ष:
वित्तमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प "विकसित भारत" या दीर्घकालीन दृष्टिकोनावर आधारित असल्याचे सांगितले. सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक, शेतकरी, महिला आणि युवा वर्गासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या अर्थसंकल्पामुळे आर्थिक स्थिरता, गुंतवणूक वाढ, आणि रोजगार निर्मितीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा