सर्पदंश आता ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांमुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. आमदार विक्रम पाचपुते यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे राज्यातील शासकीय तसेच खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि वैद्यकीय व्यवसायिकांना सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटनेची तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाला करणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयामुळे सर्पदंशाच्या घटनांचे प्रभावी संनियंत्रण, वेळेवर उपचार आणि सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही ) उपलब्धतेचे नियोजन अधिक सक्षम होणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सर्पदंशाचा धोका अधिक असतो. सर्पदंशाची विषबाधा ही संभाव्यतः जीवघेणी स्थिती असून, वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि आवश्यकतेनुसार सर्पविष प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांची शास्त्रशुद्ध नोंद आणि त्यावर आधारित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना लागू केली आहे.

प्रत्येक घटनेची तातडीने नोंद

राज्यातील प्रत्येक आरोग्य संस्था आणि वैद्यक व्यवसायिकाने त्यांच्या निदर्शनास आलेली किंवा उपचाराधीन असलेली सर्पदंशाची प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटना संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी अथवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कळविणे आवश्यक राहणार आहे. गंभीर किंवा प्राणघातक घटना तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहिती उपलब्ध संवाद यंत्रणेद्वारे तात्काळ देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ही माहिती आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली

(HMIS/DHIS-2), एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम (IDSP) किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या अन्य अहवाल प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांचा अद्ययावत आणि विश्वासार्ह डेटा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

राज्यापासून जिल्ह्यापर्यंत नोडल यंत्रणा

सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये), तर जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची सर्पदंश नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी अथवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. या अधिकाऱ्यांमार्फत सर्पदंशाच्या घटनांचे संनियंत्रण, उपचार व्यवस्थेचा आढावा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आवश्यक माहितीचे संकलन करण्यात येईल.

एएसव्हीच्या साठ्यावरही लक्ष

सर्पदंशावर उपचार करणाऱ्या प्रत्येक आरोग्य संस्थेने सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) उपलब्धता, प्राप्ती, वापर आणि शिल्लक साठ्याची अद्ययावत नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. आवश्यकता भासल्यास ही माहिती जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणाला उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. यामुळे ज्या भागात सर्पदंशाच्या घटना अधिक आहेत, त्या ठिकाणी आवश्यक प्रमाणात एएसव्हीचा साठा उपलब्ध ठेवण्यासाठी प्रभावी नियोजन करता येणार आहे.

रुग्णांच्या उपचाराची संपूर्ण नोंद

सर्पदंशाच्या रुग्णाच्या नोंदीमध्ये दंशाची तारीख व ठिकाण, रुग्णाचे वय व लिंग, सर्पदंशाची परिस्थिती, विषबाधेची लक्षणे, करण्यात आलेले उपचार, देण्यात आलेल्या एएसव्हीच्या कुप्यांची संख्या, रुग्णाला संदर्भित केले असल्यास त्याचा तपशील, उपचाराचा परिणाम आणि मृत्यू झाल्यास त्याची नोंद ठेवणे आवश्यक राहणार आहे. जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणाला आवश्यक वाटल्यास संबंधित रुग्णालय, वैद्यकीय व्यवसायिक किंवा आरोग्य संस्थेकडून उपचार, एएसव्हीचा वापर, उपचाराचा परिणाम आणि रुग्णाच्या संदर्भाबाबत अतिरिक्त माहिती मागविता येणार आहे.

घटनांच्या कारणांचा अभ्यास करून प्रतिबंधात्मक उपाय

सर्पदंशाच्या घटना आणि मृत्यूंचे नियमित संनियंत्रण करण्याबरोबरच घटनास्थळ, परिस्थिती, हंगाम आणि इतर संबंधित घटकांचा अभ्यास केला जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे सर्पदंशाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्यास मदत होणार आहे. सर्पदंश प्रतिबंध, तातडीने अहवाल देणे, प्रथमोपचार, वेळेवर संदर्भ सेवा आणि योग्य उपचार याबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारीही जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे.

वेळेवर उपचार हाच जीव वाचविण्याचा मंत्र

सर्पदंशाच्या रुग्णाला वेळेत योग्य उपचार मिळणे हा त्याचा जीव वाचविण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या घटनांची नोंद, एएसव्हीचा पुरेसा साठा, तज्ज्ञ उपचारासाठी तातडीची संदर्भ सेवा आणि प्रभावी संनियंत्रण यावर शासनाचा भर आहे. ‘सर्पदंशाची प्रत्येक घटना नोंदवूया, वेळेत उपचार देऊया आणि अनमोल जीव वाचवूया,’ असा संदेश आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी दिला.

सर्पदंशावरील उपचार व व्यवस्थापन भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन किंवा सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या उपचार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सर्पदंश प्रतिबंध आणि उपचार व्यवस्थेला अधिक शिस्तबद्ध, तत्पर आणि परिणामकारक स्वरूप मिळणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला जामीन, जन्मठेपेलाही स्थगिती..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत 

   

मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती (अंनिस) चे संस्थापक आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन अंदूरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिन मंजूर केला आहे. तसेच, त्याला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने दि.१८ रोजी हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये या प्रकरणातील सहआरोपी शरद कळसकर यालाही जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता अंदूरेलाही जामिन मिळाल्याने या प्रकरणातील दोन्ही आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या तपासावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे पुत्र डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पाऊल उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘अद्याप विस्तृत निर्णय आलेला नाही. तो वाचल्यानंतर पुढे काय करायचं हे ठरवू. यापूर्वी शरद कळसकरला जामीन दिल्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता अंदुरेच्या जामिनाविरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ’, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांमध्ये महाराष्ट्राचा गौरव..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

नवी दिल्ली : केंद्रीय युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. बुद्धिबळपटू ग्रँडमास्टर विदित संतोष गुजराती आणि ग्रँडमास्टर दिव्या जितेंद्र देशमुख यांना अर्जुन पुरस्कार, नेमबाजी प्रशिक्षक नेहा नंदकुमार चव्हाण यांना द्रोणाचार्य पुरस्कार, तर पुणे येथील आर्मी पॅरालिम्पिक नोड यांना राष्ट्रीय क्रीडा प्रोत्साहन पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारशींनुसार विविध श्रेणींमध्ये हे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील खेळाडू, प्रशिक्षक आणि संस्थेने केलेल्या उल्लेखनीय योगदानाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली आहे.

बुद्धिबळ क्षेत्रात महाराष्ट्राचा गौरव

क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अर्जुन पुरस्कार २०२५ साठी महाराष्ट्रातील दोन बुद्धिबळपटूंची निवड झाली आहे. ग्रँडमास्टर विदित संतोष गुजराती आणि ग्रँडमास्टर दिव्या जितेंद्र देशमुख यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

नेहा चव्हाण यांना द्रोणाचार्य पुरस्कार

उत्कृष्ट प्रशिक्षकांसाठीचा द्रोणाचार्य पुरस्कार २०२५ महाराष्ट्रातील नेमबाजी प्रशिक्षक नेहा नंदकुमार चव्हाण यांना नियमित श्रेणीत जाहीर झाला आहे. खेळाडूंना सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहन देत त्यांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरीसाठी घडविण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

आर्मी पॅरालिम्पिक नोड, पुणे यांचा राष्ट्रीय सन्मान

क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या संस्था आणि संघटनांना प्रदान करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रोत्साहन पुरस्कार २०२५ साठी आर्मी पॅरालिम्पिक नोड, पुणे यांची निवड झाली आहे. पॅरालिम्पिक खेळाडूंना प्रशिक्षण, आवश्यक सुविधा आणि प्रोत्साहन उपलब्ध करून देत त्यांच्या क्रीडा कारकिर्दीला चालना देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य या संस्थेकडून केले जाते.

देशातील इतर पुरस्कारार्थी

राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार २०२५ अंतर्गत महाराष्ट्रातील पुरस्कारार्थींसोबत देशातील विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडू आणि प्रशिक्षकांचाही गौरव करण्यात आला आहे.

अर्जुन पुरस्कार

तेजस्विन शंकर (ॲथलेटिक्स)

मुहम्मद अजमल व्ही. (ॲथलेटिक्स), प्रियंका गोस्वामी (ॲथलेटिक्स), त्रिशा जॉली (बॅडमिंटन),

पुल्लेला गायत्री गोपीचंद (बॅडमिंटन),

नरेंद्र - (बॉक्सिंग), धनुष श्रीकांत (कर्णबधिरांसाठी नेमबाजी), लालरेमसियामी (हॉकी), राजकुमार पाल (हॉकी), सुरजीत (कबड्डी),

पूजा (कबड्डी), रुद्रांश खंडेलवाल (पॅरा-नेमबाजी), एकता भायन - (पॅरा-ॲथलेटिक्स), अरविंद सिंह (नौकानयन), अखिल श्योरान (नेमबाजी)

अर्जुन पुरस्कार (जीवनगौरव)

आय. अरुमइनायागम (फुटबॉल)

द्रोणाचार्य पुरस्कार – नियमित श्रेणी

परवीर सिंह (ॲथलेटिक्स)

छोटे लाल यादव (बॉक्सिंग)

द्रोणाचार्य पुरस्कार – जीवनगौरव श्रेणी

धर्मेंद्र सिंह यादव (बॉक्सिंग)

वीरेंदर कुमार (कुस्ती).

कैद्यांना फाशीऐवजी इंजेक्शन देण्याची मागणी - याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट चा महत्त्वपूर्ण निर्णय..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

नवी दिल्ली : फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनसारख्या कमी वेदनादायी आणि अधिक मानवी पद्धतींचा अवलंब करण्याची मागणी केली जात आहे. यांसदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारची इच्छा असल्यास, ते तज्ञांच्या मदतीने इतर पद्धतींचा शोध घेऊ शकते. भविष्यात जर ठोस वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय पुरावे समोर आले, तर हा मुद्दा पुढील घटनात्मक छाननीच्या अधीन असू शकतो असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा ​​यांनी फाशीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. फाशीमुळे कैद्याला दीर्घकाळ वेदना आणि मानसिक त्रास होऊ शकतो. यामध्ये कलम २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा आणि मरण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याचिकेत फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन, गोळी, इलेक्ट्रिक शॉक किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या पर्यायांचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 354(5) नुसार गळ्याला फास लावून मृत्यू होईपर्यंत फाशी देणे अनिवार्य होते. नवीन फौजदारी प्रक्रिया संहितेत आता कलम 395(5) मध्ये याची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी १९८३ च्या दीना खटल्यात फाशीच्या शिक्षेची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. २०२३ मध्ये ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी या मुद्दा उपस्थित केला होता.

फाशीच्या शिक्षेला पर्याय तपासण्यासाठी केंद्र सरकार एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. २०२६ च्या सुनावणीतही सरकारने सांगितले होते की, या प्रकरणाची उच्च स्तरावर चौकशी केली जात आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला तज्ज्ञ समितीमार्फत पर्याय शोधण्याचा मार्ग अजूनही खुला ठेवला आहे. २००३ मध्ये, विधी आयोगाच्या 187 व्या अहवालात फाशीला पर्याय म्हणून प्राणघातक इंजेक्शन देण्याची शिफारस करण्यात आली. आयोगाने विज्ञान आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्यावर विचार केला.

अन्य देशांमध्ये, विशेषतः अमेरिकेत, प्राणघातक इंजेक्शनचा प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी ठरलेला नाही. त्यामुळे, कोणतीही नवीन पद्धत स्वीकारण्यापूर्वी वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय पुराव्यांची सखोल तपासणी करणे आवश्यक असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतातील फाशीच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल होणार नाही. मात्र, नवीन वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय माहितीच्या आधारे फाशीच्या पद्धतीचे घटनात्मक पुनरावलोकन होऊ शकते, ही शक्यता न्यायालयाने खुली ठेवली आहे.

वसई-विरारपर्यंत आता मेट्रो धावणार.

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतुकीला चालना देण्यासाठी मेट्रो १३ - मिरा भाईंदर ते वसई-विरार या प्रकल्पास तसेच पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महत्वाचा ठरणाऱ्या पुणे रिंगरोडच्या सोरतापवाडी ते वरवे - शिवरे मार्गास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

अशी असेल मेट्रो-१३

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या मेट्रो १३ - मिरा भाईंदर ते वसई-विरार मार्गाची अंमलबजावणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १७,७२४.९९ कोटी अपेक्षित आहे. या मार्गाची एकूण लांबी २५.०३ किलोमीटर असून, त्यापैकी २१.७८ किलोमीटर मार्ग उन्नत, तर ३.२५ किलोमीटर मार्ग भूमिगत असेल. या मार्गावर एकूण १६ स्थानके प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये १३ उन्नत आणि तीन भूमिगत स्थानकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात मेट्रो मार्गासह ४.९२ किलोमीटर लांबीच्या वसई खाडीवरील पांजू बेटाला जोडणारा सहा पदरी (३+३) रस्ता व मेट्रो असलेल्या एकत्रित पुलाचे नियोजन करण्यात आले आहे. चिखल डोंगरी येथे मेट्रो डेपो प्रस्तावित आहे. हा मार्ग मीरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगाव आणि विरार परिसरांना जोडणार आहे.

मिरा-भाईंदर ते वसई-विरार मेट्रो १३ मार्ग नायगाव, नालासोपारा आणि विरार उपनगरी रेल्वे स्थानकाशी जोडणार जाणार असून मेट्रो मार्ग क्रमांक ९ सोबत नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम येथे जोडणी प्रस्तावित आहे. सर्व स्थानकांवर बस सेवा उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन आहे. प्रकल्पासाठी एकूण २४.८४ हेक्टर भूसंपादन अपेक्षित आहे. मान्यतेनंतर पाच वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मिरा भाईंदर ते वसई विरार या मेट्रो मार्ग क्रमांक १३ या मार्गासाठी येत्या सहा महिन्यात भूसंपादन व पोहोच मार्ग तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. २०३१ मध्ये या मार्गावर दररोज सुमारे ४.४९ लाख प्रवासी प्रवास करतील, असा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे रस्ते प्रवासाच्या तुलनेत प्रवासाचा वेळ ५० टक्क्यांनी कमी होणे, खासगी वाहनांचा वापर व मुख्य राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहनांची घनता कमी होणे आणि कार्बन उत्सर्जनात घट होणार आहेत. औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक केंद्रांसह वसई-विरार, मिरा-भाईंदर आणि मुंबई उपनगरांची जोडणीही या मार्गामुळे अधिक सक्षम होणार आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे रिंग रोड पूर्व विस्तारासाठी १०,५०२.३६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित पुणे रिंग रोडच्या पूर्व विस्तारीकरण प्रकल्पाच्या १०,५०२.३६ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रकल्प खर्चास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत या मार्गाचे काम करण्यात येणार आहे.

पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील सोरतापवाडी (वळती) ते पुणे-सातारा रस्त्यावरील वरवे (बु.) (शिवरे) या ३१.८०५ किलोमीटर लांबीच्या प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाचा या प्रकल्पात समावेश आहे. आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वाहतूक पुणे शहरात न आणता शहराबाहेरून वळवून वाहतूक कोंडी कमी करणे हा या रिंग रोडचा उद्देश आहे. संपूर्ण १६८.९८१ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पाची सलगता सुनिश्चित झाल्यानंतर एकात्मिक प्रवेश नियंत्रित मार्गिका पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पासाठी ८० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून हा प्रकल्प जून २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

या मार्गावर दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी तीन मार्गिका असतील. मार्गाची नियोजित वेगमर्यादा ताशी १२० किलोमीटर असून, प्रकल्पात एक इंटरचेंज, तीन मोठे पूल, पाच लहान पूल, १८ उन्नत मार्ग किंवा उड्डाणपूल आणि चार बोगद्यांचा समावेश आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण तसेच इंटरचेंजजवळ लँडस्केपिंग प्रस्तावित आहे.

'बीएचएमएस' डॉक्टरांची नोंदणी रद्द..

प्रतिनिधी:अवधुत सावंत

   

मुंबई : न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत बीएचएमएस

(BHMS) डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील (MMC) नोंदणी बंद ठेवण्याचा तातडीचा निर्णय राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) आणि सेंट्रल मार्ड (MARD) या डॉक्टरांच्या संघटनांनी केलेल्या तीव्र विरोधानंतर सरकारने हा निर्णय जारी केला आहे. बीएचएमएस (BHMS) डॉक्टरांनी ३ ऑगस्टच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्यात यावी, यासाठी मुंबईत मोठे आंदोलन केले होते. मात्र, होमिओपॅथी डॉक्टरांचा एमएमसी (MMC) मध्ये समावेश करण्यास ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनांनी (IMA आणि मार्ड) जोरदार विरोध दर्शवल्याने वैद्यकीय वर्तुळात नवा वाद निर्माण झाला होता.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सध्याची परिस्थिती आणि वातावरण निवळेपर्यंत, तसेच नोंदणीची योग्य कार्यपद्धती निश्चित होईपर्यंत नोंदणी थांबवणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे, या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत बीएचएमएस (BHMS) डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करणे संयुक्तिक राहणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयाकडे लागले आहे.

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये बीएचएमएस (BHMS)डॉक्टरांच्या नोंदणीला इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) आणि मार्ड (MARD) ने आक्रमक भूमिका घेत विरोध केला होता. यापूर्वी झालेल्या संपामुळे आरोग्य सेवेवर झालेला परिणाम लक्षात घेता, प्रशासनाने दोन्ही बाजू समजून घेऊन मध्यस्थीचा मार्ग अवलंबला आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात अधिकृत पत्रक जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

स्वातंत्र्य दिनी डोंबिवलीत फडकणार ३५ हजार चौरस फुटांचा विश्वविक्रमी तिरंगा..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली : देशाच्या ७९व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सन्मानार्थ, देशाच्या गौरवाचा झेंडा महाराष्ट्रात उंचावण्यासाठी डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशनच्या वतीने यंदा कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील डोंबिवलीत ऐतिहासिक आणि 'तिरंगा रॅली'चे आयोजन करण्यात आले आहे.

यापूर्वीचा तिरंगा रॅलीचा विश्वविक्रम २१ हजार चौरस फुटांचा होता; मात्र यंदा कल्याण लोकसभेत ३५ हजार चौरस फुटांचा तिरंगा फडकवून आधीचा विक्रम मोडीत काढला जाणार आहे. त्याची विश्वविक्रम म्हणून अधिकृत नोंद होणार आहे. शनिवार, १५ ऑगस्टला सकाळी सात वाजता रॅली आयोजित केली आहे. रॅलीचा प्रारंभ ७:३० वाजता डोंबिवली पूर्वेकडील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक (घारडा सर्कल) येथील कॅप्टन विनयकुमार सचान स्मारक येथून होईल. समारोप दत्तनगर येथील स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर उद्यान परिसरातील १५० फूट उंच राष्ट्रध्वज स्तंभाजवळ होणार आहे असे सांगण्यात आले.

भरती परिक्षा पद्धती सुधारणांसाठी राज्यात उच्चस्तरीय समिती स्थापन..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई दि १२ : महाराष्ट्रात विविध सेवाभरतींसाठी होणार्‍या परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला. या समितीने राज्यात प्रत्येक विभागात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत सर्वंकष सुधारणांबाबत अहवाल सादर करायचा आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा उपस्थित होते, त्यांनीही अनेक उपयुक्त सूचना या बैठकीत केल्या. 

वर्षा निवासस्थानी आज विशेषत्वाने आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे निर्देश दिले. ही उच्चस्तरीय समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेत राहणार असून राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा त्यात समावेश असेल. या समितीने प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घ्यायची आहेत. त्याआधारावर राज्यासाठीचे समग्र धोरण ठरेल.

अलिकडेच केंद्र सरकारने पेपरफूट आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात संसदेत एक कायदा केला आहे. महाराष्ट्राचाही स्वतंत्र कायदा आहेच. तथापि संसदेने केलेला कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रातही लागू करण्यासंदर्भात येणार्‍या पंधरवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

राज्यात किमान 25 हजार सुरक्षित क्लासरुम उभारण्यात याव्यात, असेही निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले. या विविध परीक्षांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचीही समन्वय भूमिका, इतर विविध देशांमधील परीक्षा पद्धती, विद्यमान प्रक्रिया आणि त्यातील विविध संभाव्य सुधारणा अशा अनेक विषयांवर यावेळी सांगोपांग चर्चा झाली. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

'जे एम एफ' शिक्षण संस्था व ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने नशा मुक्त भारत परिसंवादाचे आयोजन..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

 कोपर - डोंबिवलीतील कोपर येथील 'जे एम एफ' शिक्षण संस्था व ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने नशा मुक्त भारत परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरवात हिरोशिमा अणूबाँब मृत्यूमुखी हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली. भारताची युवा पिढी ही भारताचे उज्वल भविष्य आहे आणि म्हणूनच या युवा पिढीला सामाजिक आणि वैयक्तिक काही बंधने आणि जबाबदाऱ्या देखील आहेत. म्हणुनच 'जे एम एफ' शिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. राजकुमार कोल्हे यांनी नशा मुक्त भारत या परिसंवादाचे आयोजन मधुबन वातानुकूलित दालनात आयोजित केले होते.

'नशा मुक्त भारत..एक पाऊल पुढे..'  ह्या नाजूक विषयाची हाताळणी करताना परिसंवादाचे वक्ते डॉ. राजकुमार कोल्हे यांनी अनेक उदाहरणे संदर्भासहित स्पष्टीकरण देऊन सांगितले. आम्ल पदार्थ, दारूचे व्यसन ह्या समाजाला घातक ठरणाऱ्या गोष्टी जर समूळ नष्ट करायच्या असतील तर देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या युवा पिढीने एकत्रित येऊन शपथ घ्यायला हवी की आजचा आणि उद्याचा भारत हा नशा मुक्त भारत करूनच आपण दाखवू.

नशा म्हणजेच व्यसन. व्यसन हे शिकण्याचे असावे, वाचनाचे असावे, व्यक्तीने व्यासंग असावे परंतु व्यसनिक नसावे. व्यासंग तुम्हाला घडवतो तर व्यसन तुम्हाला रसातळाला नेतो, आणि हाच फरक ओळखून युवा पिढीने नशा करण्यापासून लांब रहावे ह्याचे उदाहरण देताना प्रसिद्ध सिने अभिनेता संजय दत्त, गायक हनी सिंग हे कधी काळी व्यसनाच्या आहारी गेले होते त्यातून त्यांना बाहेर पडताना भोगावा लागलेला त्रास आणि नशा मुक्त झाल्यावर कळलेला जीवनाचा अर्थ याचा सारासार विचार केला असता नशा मुक्त भारत घडविण्यासाठी कितीतरी गोष्टींना सामोरे जावे लागते असे सांगत वक्ते डॉ. राजकुमार कोल्हे यांनी आपल्या परिसंवादामध्ये नमूद केले की आताची पिढी ज्याला जेन झी म्हणून संबोधिले जाते त्याच पिढीने नशा मुक्त भारत घडवावा अशी अपेक्षा आहे.

🤔परिसंवादाच्या अखेरच्या टप्प्यात शाळा महाविद्यालयाच्या अनेक मुलांनी प्रश्न विचारून समाधानकारक उत्तरे मिळवली तसेच शपत घेतली तर वंदे मातरम् महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थ्यांनी नशा मुक्त भारत हा विषय घेऊन पथनाट्य सादर केले. परिसंवादाला शाळा महाविद्यालयाचे मिळून पाचशे विद्यार्थी हजर होते.

कर्जमुक्ती योजनेतील ६.२२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये ५ हजार कोटींची रक्कम जमा..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

 

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने आज योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते थेट ऑनलाइन हस्तांतरित करण्यात आली. 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कर्जमुक्ती योजनेच्या ऑनलाईन लाभ वितरणास प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे, शंभूराज देसाई, संजय सावकारे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सर्व पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या ६.२२ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने सर्व बँकांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना नव्याने शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक बळ मिळेल.

ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन असून, शेतकऱ्यांना कुठेही अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून, ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तसेच संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. हा क्रमांक घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करावे. एवढीच सहज आणि सोपी प्रक्रिया असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी अथवा प्रलंबित बाबी असतील, त्या संबंधित पालकमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून द्यावे, त्या सर्व विषयांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

या योजनेतील कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर खासगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. विविध बँकांकडून सुमारे ३२ लाख कर्जखात्यांचा डेटा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, ६ ऑगस्ट २०२६ अखेर १२.१० लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली. 

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात विभागनिहाय माहिती -

अमरावती विभागात १ लाख ५८ हजार १४६ शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात १,३७२.१७ कोटींचा लाभ,

नाशिक विभाग - १ लाख ४० हजार ८९ शेतकऱ्यांना १,२०९.३९ कोटी रुपये,

छत्रपती संभाजीनगर विभाग - १ लाख ३० हजार ९३४ शेतकऱ्यांना ९३२.६१ कोटी रुपये,

पुणे विभाग - १ लाख ४ हजार ६१ शेतकऱ्यांना ८६०.९७ कोटी रुपये,

नागपूर विभाग - ७० हजार २९० शेतकऱ्यांना ५४४.७१ कोटी रुपये,

कोकण विभागातील १८ हजार ६८७ शेतकऱ्यांना १०८.८६ कोटीं रुपयांचा लाभ.

'जेएमएफ' शिक्षण संस्थेत स्काऊट आणि गाईडचा एकदिवशीय माहिती वर्ग संपन्न..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोपर - दिनांक २४ जुलै २०२६ शुक्रवार रोजी सकाळी ११.०० ते ४.०० या वेळेत 'जेएमएफ'चे जन गण मन विद्यामंदिर आणि ज्युनिअर कॉलेज मधील ५०१ हॉलमध्ये स्काऊट आणि गाईड ठाणे जिल्ह्यातर्फे एकदिवशीय *माहिती वर्ग (बिगीनर्स कोर्स )* घेण्यात आला. त्याकरिता संस्थेच्या सचिव डॉ.सौ.प्रेरणा राजकुमार कोल्हे मॅडम प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या.

तसेच मार्गदर्शन करण्यासाठी ALT सुरेश लोहार सर, ठाणे जिल्हा संघटक-स्काऊट श्री.संदिप भुसिंगे सर, जिल्हा संघटक-गाईड सौ. हेमांगी पाटील मॅडम, डोंबिवली स्थानिक संस्थेचे अध्यक्ष श्री. अशोक जगताप सर, उपाध्यक्ष श्री.एकनाथ चौधरी सर, सचिव श्री.जगदीश उगले सर, माजी अध्यक्ष श्री. सुनिल भावसार सर, सल्लागार श्री.सूर्यवंशी सर तसेच विविध शाळा, कॉलेज मधून २५ ते ३० स्काऊट मास्टर आणि गाईड कॅप्टन उपस्थित होते.

 या कार्यक्रमासाठी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. राजकुमार कोल्हे सर यांचे विशेष सहकार्य लाभले त्याबद्दल सरांचे विशेष आभार मानण्यात आले.

डोंबिवलीतील ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. प्रदीप ढाके यांच्या ३८ वर्षांच्या निरंतर सेवेला नागरिकांचा सलाम..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली - डोंबिवली शहरात गेल्या ३८ वर्षांपासून अत्यल्प शुल्कात उत्कृष्ट वैद्यकीय सेवा देत गोरगरीब व सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणारे ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. प्रदीप ढाके यांनी त्यांच्या वैद्यकीय व्यवसायाची ३८ वर्षे यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. या निमित्ताने विविध क्षेत्रातील नागरिक तसेच त्यांचे रुग्ण आणि नातेवाईकांनी डॉक्टरांच्या दवाखान्यात जाऊन त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. 

यावेळी त्यांच्या उपस्थित मान्यवर व रुग्णांसमोर त्यांच्या समाजाभिमुख कार्याचा गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांचे कार्यालय प्रतिनिधी तथा माजी नगरसेवक श्री. प्रकाश माने यांनी  डॉ. ढाके यांच्या सेवाभावी वृत्ती, रुग्णांप्रती असलेली आत्मीयता आणि कमी खर्चात दर्जेदार उपचार देण्याच्या कार्याचे मनापासून कौतुक केले. यावेळी श्री. प्रकाश माने यांनी सांगितले की, "वैद्यकीय सेवा ही केवळ व्यवसाय नसून समाजसेवेचे प्रभावी माध्यम आहे, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे डॉ. प्रदीप ढाके." गेल्या ३८ वर्षांत त्यांनी हजारो रुग्णांना योग्य उपचार व आरोग्याविषयी मार्गदर्शन करून समाजात विश्वासाचे स्थान निर्माण केले आहे.

कार्यक्रमाच्या शेवटी डॉ. प्रदीप ढाके आणि कुटुंबीयांना पुढील आयुष्यासाठी उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि डॉक्टरांच्या मार्फत अशीच निरंतर समाजसेवा करण्यासाठी सर्व उपस्थितांनी शुभेच्छा दिल्या. 

या शुभप्रसंगी शिवसेनेचे डोंबिवली विधानसभा समन्वयक तथा मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह श्री. विजय देशमुख साहेब, शिवसेनेच्या डोंबिवली शहर उपसंघटक सौ. प्रतीक्षा प्रकाश माने, टिळक नगर सुयोग गल्लीतील हरी मुकुंद सोसायटीचे पदाधिकारी श्री. महाजन साहेब, श्री. महापदी साहेब, डोंबिवलीतील ज्येष्ठ समाजसेविका माननीय श्रीमती मालती ताई साटम, कल्याण रोडवरील एकरूप सहकार मित्रमंडळाचे पदाधिकारी, तसेच डॉक्टर प्रदीप ढाके यांच्या आरोग्य विषयक कार्याला दिवस-रात्र हातभार लावणारे यामध्ये त्यांचा स्टाफ श्री. रघुनाथ कांबळे, सौ. प्रियांका गायकर, सौ. मनीषा गरुड, सौ. सोनल पिस्ते, दर्शन सोनावणे, नागेश पवार, पुनम जाधव तसेच उपचारासाठी व काही खास कार्यक्रमासाठी आलेले अनेक रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक आनंदाने उपस्थित होते.

'जे एम एफ' शिक्षण संस्थेत अवतरली संताची मांदियाळी.. अवघी दुमदुमली पंढरी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोपर -  देवशयनी एकादशी म्हणजेच आषाढी एकादशी, पंढरपूर मध्ये लाखो भाविक विठुरायाच्या दर्शनासाठी दाखल झालेले असतानाच 'जन गण मन' इंग्रजी माध्यमिक शाळा आणि विद्यामंदिर मध्ये देखील हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी,पालक उपस्थित राहून विठ्ठलाच्या नामघोषात दंग झाले.

'जे एम एफ' शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ.राजकुमार कोल्हे, सचिव डॉ. प्रेरणा कोल्हे, खजिनदार जान्हवी कोल्हे यांचे 'जे एम एफ' मंडपम मधे आगमन झाले, त्यांचे स्वागत करण्यासाठी सर्व बाल वारकरी विद्यार्थी एकत्र आले. मान्यवरांच्या हस्ते विठ्ठल रूक्मिणीच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले व आरती करण्यात आली. बाल वारकऱ्यांनी तुळशीचे रोपटे देऊन मान्यवरांचे स्वागत केले.

विठ्ठल रुक्मिणी, संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताई, सोपानदेव, अशा अनेक संतांच्या वेशभूषा करून आलेले विद्यार्थी म्हणजे साक्षात संतांची मांदियाळीच अवतरली आहे असे भासत होते.

ज्याप्रमाणे विठ्ठलाच्या हृदयात भक्ताचा वास आहे त्याच प्रमाणे आपल्या हृदयात देखील विठ्ठलाचा वास आहे पण त्यापेक्षाही माणुसकीचा ठेवा असणे अधिक गरजेचे आहे, आज लाखो वारकरी अनवाणी पायाने पंढरपूरला चालत जात आहेत त्यांची सेवा करणे किंवा "जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा.." असे संत तुकाराम महाराजांनी सांगून ठेवले आहे, त्याच भक्तीभावाने सेवा केली तर त्यांच्याच रूपाने विठ्ठल तुम्हाला तिथेच भेटणार आहे असे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. राजकुमार कोल्हे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले तर अप्रतीम वेशभूषा करून आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे कौतुक करून त्यांना भेटवस्तू देखील दिल्या.

रोजच्या धावपळीच्या जीवनात आपण आपल्या स्वतःलाच विसरून जात आहोत, म्हणून स्वतःला शोधण्यासाठी अध्यात्माचा मार्ग हा सुलभ आहे, ज्याप्रमाणे भक्त पुंडलिकाने स्वतःला स्वतःमध्ये शोधून त्याच्या भक्तीने पांडुरंगाला प्रसन्न करून घेतले तसे तुम्ही देखील अंतर्मनात असलेल्या प्रश्नांना अध्यात्माच्या आधारे सोडवून त्या परमात्म्याला जवळ करा आणि आनंदी रहा असे सचिव डॉ. प्रेरणा कोल्हे यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले आणि देवशयनी एकादशीच्या शुभेच्छा दिल्या.

विद्यार्थी दशेत असलेले बालरूप हे निरागस रूप असते, म्हणुनच आज विठ्ठल रुक्मीणी, साधू संतांच्या वेशभूषा मधे आलेले हे विद्यार्थी म्हणजे साक्षात पांडुरंग रुक्मिणचे अंशच दिसत आहेत असे खजिनदार जान्हवी कोल्हे यांनी आपल्या भाषणात म्हटले.

संगीत शिक्षिका सौ.श्रेया कुलकर्णी  व विद्यार्थ्यांच्या तबल्याच्या साथीने सर्व विद्यार्थ्यांनी अभंग सादर केला तर सर्व शिक्षकांनी टाळ मृदुंगाच्या गजरात पावले थिरकली. दिंडी सोहळ्यामध्ये माऊलींची पालखी हे मोठे आकर्षण होते सर्वच जण उत्साहात ब्रह्मनादात सहभागी झाले होते. शिशु विहारच्या बालकांनी पांडुरंगाची गाणी गाऊन रिंगण सोहळा केला. " याची देही याची डोळा पाहिला माऊलींचा सोहळा ".. सर्व शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी भक्ती भावाने सेवा करून आषाढी एकादशीचा सोहळा पार पाडला तर नितेश मेस्त्री यांनी पांडुरंगाचे चित्र रेखाटन केले व नरेश पिसाट यांनी सजावट केली. अभिषेक देसाई, प्रमोद पगारे, सौ.मयुरी खोब्रागडे, यांचे सहकार्य लाभले तर कार्यक्रमाचे  फोटो व्हिडीओ काढण्याची ची जबाबदारी अखिल नायडू, जय लखारा, निखील शिंदे, तांडुलकर, त्यांच्या चमूने पार पाडली.

बेकायदा औषध विक्री दिसल्यास त्वरित तक्रार करा; एफडीए चा टोल-फ्री क्रमांक जाहीर..

प्रतनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : राज्यात बेकायदा औषध विक्री आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) धडक कारवाई सुरू ठेवली आहे. विनापरवाना औषध व सौंदर्यप्रसाधनांची विक्री करणाऱ्या १५ ठिकाणी छापे टाकून २.३२ कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तसेच दिशाभूल करणाऱ्या औषधांच्या जाहिरातींप्रकरणी ८ ठिकाणी कारवाई करत २.२७ लाखांची औषधे जप्त करण्यात आली, तर मिसब्रँडेड सौंदर्यप्रसाधने आणि वैद्यकीय उपकरणांवरही मोठी कारवाई करण्यात आली.

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नागरिकांना संशयास्पद औषधे, वैद्यकीय उपकरणे किंवा बेकायदा विक्रीची माहिती तात्काळ एफडीए च्या टोल-फ्री क्रमांक 1800222365 वर देण्याचे आवाहन केले आहे. जनतेच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरोधात पुढेही कठोर कारवाई सुरू राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

केडीएमसीचा तृतीय पंथीयांच्या सक्षमीकरणासाठी भव्य ‘किन्नर महोत्सव २०२६' चे आयोजन..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण - शासनाच्या योजनांचा तृतीय पंथीयांनी आवर्जुन लाभ घ्यावा असे प्रतिपादन कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महापौर ऍड. हर्षाली चौधरी यांनी केले. महापालिकेतर्फे तृतीय पंथीयांना नक्कीच निश्चितच सहकार्य केले जाईल अशा शब्दात त्यांनी उपस्थितांना आश्वासित केले. कल्याण पश्चिम येथील आचार्य अत्रे रंगमंदिरात कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका व किन्नर अस्मिता यांचे संयुक्त विद्यमाने काल दिवसभरात आयोजित करण्यात आलेल्या 'किन्नर महोत्सव २०२६' या कार्यक्रमात बोलतांना त्यांनी हे प्रतिपादन केले. 

या कार्यक्रमास महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल, सभागृह नेते वरुण पाटील, शिवसेना (उबाठा) गटनेते उमेश बोरगावकर, महापालिका सचिव किशोर शेळके, किन्नर अस्मिताच्या फाऊंडर गुरु निता केणे, प्राचार्य डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, डॉ. सान्वी जेठवानी, महापालिकेच्या समाज कल्याण विभागाच्या उपायुक्त कांचन गायकवाड तसेच इतर मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. किन्नर समुदायाला त्यांच्या कलागुणांसाठी व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे या दृष्टीकोनातून या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून किन्नर पंथीयांसाठी महापालिकेतर्फे विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे, प्रशासनाकडून किन्नर समुदायासाठी नेहमीच सकारात्मक कार्य केले जाईल असे उद्गार महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी आपल्या भाषणात काढले. या महोत्सवाचे आयोजन करुन महापालिकेने एक चांगले पाउल उचलले आहे त्याप्रमाणे किन्नर समुदायासाठी विविध प्रशिक्षण आयोजित केल्यामुळे गुरु निता केणे यांनी महापौर व आयुक्तांचे  आभार मानले.

यावेळी व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर प्राचार्य डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, डॉ. सान्वी जेठवानी यांनी देखील समयोचित भाषणे केली. या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रात तृतीय पंथीय कलाकांरामार्फत भव्य कलाविष्काराचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमास तृतीय पंथ समाजातील प्रतिनिधीनी बहुसंख्येने उपस्थित राहून उर्त्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. तृतीय पंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांच्या कलागुणांना व्यसपीठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती महिला व समाज कल्याण विभागाच्या उपायुक्त कांचन गायकवाड यांनी आपल्या प्रास्ताविकात दिली.

पलावा शहरात प्रथमच 'अनिल आय हॉस्पिटल' मध्ये अत्याधुनिक नेत्र शस्त्रक्रिया कक्षाचा शुभारंभ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

काटई पलावा – पलावा शहरातील नागरिकांसाठी आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत 'अनिल आय हॉस्पिटल' येथे अत्याधुनिक नेत्र शस्त्रक्रिया कक्ष (Eye OT) चे उद्घाटन माननीय श्री. राजू पाटील यांच्या हस्ते संपन्न झाले.

पलावा परिसरातील हा पहिलाच सुसज्ज नेत्र शस्त्रक्रिया कक्ष असून, आता मोतीबिंदू, काचबिंदू, रेटिना तसेच इतर नेत्रविकारांवरील शस्त्रक्रिया आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे पलावा व परिसरातील नागरिकांना उपचारांसाठी दूरच्या शहरांमध्ये जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

'अनिल आय हॉस्पिटल'मध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे, अनुभवी नेत्रतज्ज्ञ आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरक्षित, अचूक आणि गुणवत्तापूर्ण नेत्रसेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. रुग्णकेंद्रित सेवा, अत्याधुनिक उपचारपद्धती आणि परवडणारी आरोग्यसेवा हे रुग्णालयाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे माननीय श्री. राजू पाटील यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत पलावा परिसरातील नागरिकांसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे सांगितले. त्यांनी आरोग्यसेवेत अशा आधुनिक सुविधा उभारणाऱ्या अनिल आय हॉस्पिटलच्या कार्याचे अभिनंदन केले आणि भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने डॉ. अनघा अनिल हेरूर यांनी सांगितले की,_"पलावा आणि परिसरातील प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या घराजवळच जागतिक दर्जाची, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह नेत्रसेवा उपलब्ध करून देण्याचा आमचा संकल्प आहे. अत्याधुनिक नेत्र शस्त्रक्रिया कक्ष (Eye OT) मुळे रुग्णांना अधिक परिणामकारक आणि गुणवत्तापूर्ण उपचार मिळतील."_

उद्घाटन समारंभास मान्यवर, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक आणि रुग्णालयाचे हितचिंतक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

संपर्क:

अनिल आय हॉस्पिटल

पलावा , डोंबिवली (पूर्व)

मो.: 8652001781

जुन्या वाहनांवर HSRP नंबर प्लेट नसल्यास १ जुलैपासून दंडात्मक कारवाई; उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याणचे आवाहन..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण, ता. २ जुलै : उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण यांनी वाहनधारकांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसविण्याबाबत महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहनांवर HSRP बसविणे बंधनकारक करण्यात आले असून, अंतिम मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत देण्यात आली होती.

परिवहन विभागाने कल्याण कार्यालयासाठी M/s REAL MAZON INDIA LTD. या संस्थेची HSRP बसविण्यासाठी नियुक्ती केली असून, वाहनधारकांनी <https://hsrpmhzone2.in> या पोर्टलवरून ऑनलाईन नोंदणी करून नंबर प्लेट बसवून घ्यावी.

परिवहन आयुक्तांच्या निर्देशानुसार १ जुलै २०२६ पासून HSRP नसलेल्या वाहनांवर वायुवेग पथकामार्फत दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, ३० जून २०२६ पर्यंत HSRP बसविण्यासाठी अपॉईंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांवर कारवाई करण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याशिवाय, १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) नूतनीकरण, वाहन हस्तांतरण, पत्ता बदल, वित्त बोजा चढविणे/उतरविणे, दुय्यम आरसी, ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC), वाहनातील बदल यांसह विविध वाहनविषयक सेवा HSRP बसविल्याशिवाय उपलब्ध होणार नाहीत. तसेच वायुवेग पथकाने जप्त केलेली वाहनेही HSRP बसविल्यानंतरच सोडण्यात येणार असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

वाहनधारकांनी कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी तातडीने HSRP बसवून शासनाच्या निर्देशांचे पालन करावे, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण यांनी केले आहे.

मोठागाव रेल्वे उड्डाण पुलाच्या कामाला गती देण्याची आमदार राजेश मोरे यांची कल्याण-डोंबिवली आयुक्तांकडे मागणी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील मोठागाव येथे दिवा-वसई रेल्वे मार्गावरील प्रस्तावित रेल्वे उड्डाण पुलाच्या (ROB) बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवून कामाला गती द्यावी, अशी मागणी कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेऊन केली.

संसदरत्न खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या महत्त्वाच्या उड्डाण पुलाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे. मात्र मंजुरीनंतरही प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास विलंब होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत आमदार मोरे यांनी आयुक्त गोयल यांना निवेदन सादर करून निविदा प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली. यावेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम तसेच शहर अभियंता अनिता परदेशी उपस्थित होत्या.

मोठागाव परिसरात मानकोली खाडी पुलावरून वाहतूक सुरू झाल्यानंतर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे मोठागाव रेल्वे क्रॉसिंग परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली असून वाहन चालकांचा वेळ आणि इंधनाचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे. तसेच रेल्वे फाटक ओलांडताना अपघाताच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याची बाबही समोर येत आहे.

स्थानिक नागरिक, प्रवासी आणि वाहनचालकांना दररोज या समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याने उड्डाण पुलाचे काम तातडीने सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मंजुरी मिळूनही कामाला अपेक्षित गती मिळत नसल्याबाबत आमदार मोरे यांनी आयुक्तांकडे विचारणा केली असता, संबंधित कामाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून लवकरच प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्त अभिनव गोयल यांनी दिले.

मोठागाव रेल्वे उड्डाणपूल साकार झाल्यानंतर वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार असून परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची अपेक्षा  डोंबिविलीकरांकडून व्यक्त केली जात आहे.

दिव्यात मृतदेह नेण्यासाठी रस्ता बंद, बिल्डरांच्या कथित दादागिरीविरोधात नागरिकांचा संताप..

विशेष प्रतिनिधी

दिवा : दिवा शहरातील बेडेकरनगर परिसरात राज वाघ यांचा मृत्यू झाला. पण मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी नेण्याच्या वेळी रस्ता बंद करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेनंतर समाजसेवक अमोल केंद्रे यांनी आक्रमक भूमिका घेत संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, बेडेकरनगर येथील पाटील टॉवर आणि रविना अपार्टमेंट परिसरातील रस्त्याच्या वापराबाबत अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. या मार्गावरून वाहन किंवा रिक्षा नेण्यासाठी नागरिकांकडून पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सुमारे एक लाख लोकसंख्या असलेल्या या परिसरातील नागरिकांना दैनंदिन ये-जा करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही सांगण्यात आले.

दरम्यान, एका मृत व्यक्तीचा मृतदेह रुग्णवाहिकेतून घरी आणल्यानंतर अंत्ययात्रेसाठी त्याच मार्गाचा वापर करावा लागणार असल्याचे माहिती असतानाही संबंधित रस्ता लोखंडी रॉड टाकून बंद करण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

घटनेची माहिती मिळताच समाजसेवक अमोल केंद्रे घटनास्थळी दाखल झाले. नागरिकांच्या उपस्थितीत रस्त्याला लावण्यात आलेले कुलूप तोडण्याचा प्रयत्न सुरू असताना एका युवकाने चावी आणून कुलूप उघडल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली.

या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, "जिवंत माणसांनाच नव्हे तर मृतदेहालाही रस्ता नाकारला जात असेल तर ही अत्यंत अमानुष बाब आहे," अशी प्रतिक्रिया दिली. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या समस्येकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

या प्रकरणी संबंधित बिल्डर आणि जागा मालकांविरोधात पोलीसांनी चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, तसेच नागरिकांना मुक्तपणे रस्ता वापरण्याचा अधिकार मिळावा, अशी मागणीही स्थानिकांकडून करण्यात आली आहे.

अमोल केंद्रे, समाजसेवक, दिवा बिल्डरांची दादागिरी कधी बंद होणार. राज वाघ यांचे निधन झाले होते.अंतिम संस्कार करण्यासाठी बॉडी घेऊन जाण्याचा रस्ता बंद केला. पोलीस प्रशासनास कळवले, दिवा प्रभाग समिती यांनाही कळवले. बेडेकर नगर पाटील टॉवर येथे कित्येक वर्षापासून हिच परिस्थिती आहे. कोण बोलणार ? गुंडागर्दी, हुकूमशाही सुरू आहे. माणुसकी जिवंत राहिली नाही. कायद्याचा धाक राहिला नाही. मी पोलीस प्रशासनाला विनंती करतो त्यावर योग्य ती कारवाई करून हा रस्ता कायमचा खुला करावा अशी मी दिवा वासियांतर्फे मागणी करत आहे.

कारखाने आणि व्यावसायिक कारखाने आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांना पेट्रोल पंपावरून इंधन खरेदीस बंदी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : केंद्र सरकारने इंधनाच्या वितरणाबाबत महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. आता मोठ्या ग्राहकांना केवळ मोठ्या प्रमाणात विक्री करणाऱ्या ठिकाणांहूनच इंधन खरेदी करावे लागेल. कारखाने आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांना किरकोळ विक्री केंद्रातून इंधन मिळणार नाही. त्याचबरोबर सामान्य ग्राहक एका दिवसात जास्तीत जास्त २०० लीटर डिझेलच खरेदी करू शकतील. हे डिझेल पुन्हा विकण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल.

देशाच्या काही भागांमध्ये किरकोळ पंपांवर अचानक वाढलेली असामान्य विक्री लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ही बंदी सुरुवातीला ९० दिवसांसाठी लागू करण्यात आली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाची कमतरता भासणार नाही.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने ‘मोटर स्पिरिट ऍण्ड हाय स्पीड डिझेल (टेम्पररी रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय थ्रू रिटेल आउटलेट्स) ऑर्डर, २०२६’ जारी केला आहे. यानुसार, आता कोणतीही फॅक्टरी, व्यावसायिक संस्था किंवा मोठ्या संस्था सामान्य गाड्यांसाठी असलेल्या पेट्रोल पंपावरून डिझेल-पेट्रोल खरेदी करू शकणार नाहीत. त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहक पंपावरून किंवा निश्चित केलेल्या बल्क सप्लाय चॅनेलद्वारेच इंधन घ्यावे लागेल.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशाच्या काही भागांमध्ये किरकोळ पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री अचानक खूप वाढली होती. तपासात असे समोर आले की किरकोळ आणि घाऊक किमतींमध्ये मोठा फरक असल्यामुळे कारखाने आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी घाऊक इंधन मागवणे बंद केले आणि ते थेट सामान्य पेट्रोल पंपांवरून गाड्या पाठवून इंधन खरेदी करू लागले. यामुळे सामान्य जनतेसाठी इंधनाच्या तुटवड्याचा धोका निर्माण होत होता.