BREAKING NEWS
latest

देश-विदेश

featured/block-3

महाराष्ट्र

featured/block-3

ठाणे

featured/block-1

नवी मुंबई

featured/block-3

वसई विरार

featured/block-6

पालघर

featured/block-3

कल्याण-डोंबिवली

featured/block-2

उल्हासनगर-अम्बरनाथ-बदलापुर

featured/block-3

अन्य जिले

featured/block-4

Latest Articles

अवयव प्रत्यारोपणासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे सुप्रीम कोर्ट चे आदेश..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
नवी दिल्ली, दि. २० : सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (मुख्य न्यायमूर्ती भुषण आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन) महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. 'इंडियन सोसायटी ऑफ ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन' यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशभरात अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रक्रियेत राष्ट्रीय धोरण व एकसमान नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. या धोरणामुळे सर्व नागरिकांना समान संधी मिळावी, तसेच लिंग, जात, आर्थिक स्थिती यांमुळे होणारी असमानता दूर व्हावी, असा उद्देश असल्याचे म्हटले आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, देशभरात अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रक्रियेत मोठी असमानता आहे. काही राज्यांनी 'Transplantation of Human Organs Act, 1994' मधील 2011 दुरुस्ती व 2014 नियम अद्याप स्वीकारलेले नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना अवयव मिळवताना अडचणी येतात. न्यायालयाने केंद्राला अशा राज्यांना लवकरात लवकर हे नियम स्वीकारण्यास प्रवृत्त करण्याचे आदेश दिले.

*आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे*

राष्ट्रीय धोरण: सर्व राज्यांसाठी लागू होईल असे एकसमान धोरण तयार करणे.

मॉडेल अलोकेशन निकष: अवयव वाटपासाठी पारदर्शक व न्याय्य निकष निश्चित करणे.

लिंग, जात व आर्थिक भेदभाव दूर करणे: सर्व रुग्णांना समान संधी मिळावी यावर भर.

राष्ट्रीय वेब पोर्टल: अवयव प्रत्यारोपणाची माहिती व नोंदणीसाठी एकसमान पोर्टल तयार करणे.

पाच वर्षांची योजना: सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये अवयव प्रत्यारोपण सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व NOTTO (नॅशनल ऑर्गन ऍण्ड   टीश्यु ट्रान्सप्लांट ऑरगॅनायझेशन) यांना योजना तयार करण्याचे निर्देश.

जिवंत दात्यांचे संरक्षण: अवयव दान करणाऱ्यांच्या हक्कांचे व कल्याणाचे रक्षण करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा उभारणे.

आता १० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवरही लागणार फिटनेस टेस्ट शुल्क..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
  
नवी दिल्ली, दि. २० : केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, आता १० वर्षांहून अधिक काळापासून वापरात असलेली वाहने जास्तीची फी भरतील तर २० वर्षांपेक्षा जुन्या कमर्शियल वाहनांसाठी ही फी तब्बल दहापट वाढवण्यात आली आहे. या बदलामुळे जुनी वाहने चालवणाऱ्या वाहनधारकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

केंद्र सरकारने जुनी आणि सुरक्षित नसलेली वाहने रस्त्यावरून हटवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. वाहन फिटनेस टेस्ट शुल्कात दहापट वाढ करण्यात आली आहे. तसेच आता १५ नाही, तर १० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवरही हे शुल्क आकारले जाणार आहे. पूर्वी फक्त १५ वर्षांहून अधिक काळापासून वापरात असलेल्या जुन्यावाहनांकडून शुल्क आकरले जात होते. पण आता ह्या वाहनांची ही वयमर्यादा १० वर्षांवर आणली आहे.

केंद्र सरकारने हा बदल तत्काळ लागू करून वाहनांचे वय आणि प्रकारानुसार १० ते १५, १५ ते २० वर्ष, आणि २० वर्षांपेक्षा जास्त अशा तीन प्रकारात विभागले आहे. यानुसार २० वर्षांपेक्षा जुनी - अवजड कमर्शियल वाहन (ट्रक/बस) रुपये २५ हजार (पूर्वी अडीच हजार), मध्यम कमर्शियल वाहन रुपये २० हजार (पूर्वी १ हजार ८००), हलकी वाहने रुपये १५ हजार, ऑटोरिक्षा रुपये ७ हजार, मोटारसायकल रुपये २ हजार (पूर्वी ६००) तर १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या वाहनांसाठीही फी वाढवली आहे. यामध्ये मध्यम/जड कमर्शियल वाहनांसाठी १ हजार रुपये, हलकी वाहने ६०० रुपये आणि मोटरसायकलसाठी ४०० रुपये शुल्क आकारला जाणार आहे.

लोकलमध्ये हिंदीत बोलल्याने वाद, मराठी विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
ठाणे, दि. २० : मुंबई-शहर आणि उपनगरात गेल्या काही महिन्यांपासून सार्वजनिक ठिकाणी मराठी-अमराठी वादाचे अनेक प्रसंग घडून येत आहेत. आज झालेल्या अशाच एका वादावादीत एका मराठी तरुणाने लोकल ट्रेनमध्ये हिंदीमध्ये बोलल्यामुळे मिळालेल्या अपमानास्पद वागणूकीमुळे निराश होऊन आत्महत्त्या केली आहे. कल्याण पूर्व तिसगांव नाका येथे राहणारा अर्णव खैरे मुलुंडच्या 'केळकर कॉलेज' मध्ये सायन्स शाखेत शिकत होता. १८ नोव्हेंबर रोजी तो नेहमीप्रमाणे कॉलेजला निघाला. गर्दीच्या डब्यात अर्णवने इतरांना बाजूला होण्यासाठी सहज हिंदीत “थोडा आगे हो..” असे म्हटले. एवढ्यावरून काही अनोळखी प्रवाशांनी त्याला घेरले. “मराठी बोलता येत नाही का ?”, “मराठी बोलण्याची लाज वाटते का ?” अशा उलटसुलट प्रश्नांनंतर त्याला बेदम मारहाण केली.

अचानक झालेल्या हल्ल्याने घाबरलेला अर्णव पुढच्या ठाणे स्टेशनला उतरला, भावनिकदृष्ट्या कोसळलेला तो मागील लोकल पकडून मुलुंडला पोहोचला. त्याने कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिकल पूर्ण केले, पण मनात खोलवर बसलेला अपमान आणि भीती त्याला स्वाभाविक राहू देईना. दुपारी तो घरी परतला आणि वडिलांना फोन करून त्याने संपूर्ण प्रसंग सांगितला.

सायंकाळी ७ वाजता वडील जितेंद्र खैरे घरी पोहोचले, तेव्हा दरवाजा आतून बंद होता. वारंवार हाक मारूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने शेजाऱ्यांच्या मदतीने दार तोडण्यात आले. बेडरूममध्ये अर्णवने ओढणीच्या साहाय्याने गळफास घेतल्याचे आढळले. तातडीने रुग्णालयात नेले असता रात्री ०९.०५ वाजता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. वडिलांच्या तक्रारीनुसार कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

कुत्रा चावून मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला ५ लाख भरपाई, तर जखमींना ५ हजार..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
बंगळुरु, दि. २० : सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात देशभरातील सार्वजनिक ठिकाणांवर भटक्या कुत्र्यांची उपस्थिती पूर्णतः हटवण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, क्रीडा संकुल, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांचा वावर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरतो. या आदेशानंतर आता राज्य सरकारांनी विशेष कारवाई सुरु केली आहे. देशभरात दरवर्षी २० हजार ते २५ हजार लोक रेबीजमुळे मृत्यू पावतात. ही गंभीर बाब लक्षात घेता भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याबरोबरच कर्नाटक सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकार भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबाला थेट ५ लाख रुपये मदत देणार आहे. जखमी व्यक्तींना ५००० रुपये मदत मिळेल, त्यात ३५०० रुपये थेट पीडिताला तर १५०० रुपये उपचारासाठी 'सुवर्ण आरोग्य ट्रस्ट'ला दिले जातील.

त्वचेत खोल छिद्र पडणे, मोठ्या जखमा, शरीरावर काळेनिळे डाग किंवा एकाच वेळी अनेक चावा घेतल्यास ही भरपाई लागू होईल. ही योजना फक्त भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यांसाठी आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. कुत्रा चावण्याच्या घटनांची गंभीरता आणि पीडित कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक आधार देण्यासाठी ही योजना आणल्याचे कर्नाटक सरकारने म्हटलंय. यामुळे उपचाराचा खर्च भागेल आणि मृताच्या कुटुंबाला दिलासा मिळणार आहे. कर्नाटक सरकारने भरपाई देऊन यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

भाजप मधून बाहेर पडून शिंदे सेनेत निघून गेलेल्या नगरसेवकांची पुन्हा घरवापसी..

प्रतिनिधी:अवधुत सावंत

डोंबिवली दि. १८: आगामी महापालिका निवडणुकीची चाहूल लागताच कल्याण-डोंबिवलीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. विरोधी पक्षातील प्रभावशाली नेते आणि पदाधिकाऱ्यांसह एकमेकांच्या पक्षातील बड्या नेत्यांनाही आपल्या गोटात आणण्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. या घडामोडीत आज आणखी एक महत्त्वाची भर पडली. शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख महेश पाटील आणि त्यांची बहीण डॉ. सुनीता पाटील यांनी आज परत भाजपमध्ये घरवापसी केली. प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रमूख उपस्थितीत महेश पाटील यांनी हा भाजप प्रवेश केला आहे.

कल्याण-डोंबिवलीत आज सकाळपासूनच भाजपमध्ये इनकमींगचा मोठा धडाका सुरू आहे. आज सकाळी शिवसेनेतीलच युवा पदाधिकारी अनमोल म्हात्रे यांनी आपल्या समर्थकांसह प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये दाखल झाले. त्याला अवघे काही तासंही उलटत नाहीत तोच भाजपने आपल्या महायुतीतील मित्रपक्ष शिवसेनेला आणखी एक जबर धक्का दिला. कल्याण ग्रामीण भागातील मोठे प्रस्थ आणि पूर्वाश्रमीचे भाजप पदाधिकारी महेश पाटील आणि त्यांची बहीण माजी नगरसेविका डॉ. सुनीता पाटील यांनी आज परत भाजपमध्ये प्रवेश करत घरवापसी करून एकच खळबळ उडवून दिली आहे. त्यांच्यासह सदस्य संजय राणे, संजय विचारे, सायली विचारे, माजी परिवहन सदस्य संजय राणे, संजय विचारे 
यांनी आपल्या समर्थकांसह भाजपात प्रवेश केला.
मला व माझ्या मुलाला मारण्याची सुपारी देणारा मोक्काचा आरोपी कुणाल पाटील, याला मोक्का मधून क्लीन चिट दिली गेली आहे. आमच्या पक्षातील नेते मंडळी कुणाल पाटील याला सपोर्ट करत असल्याने मी दडपणामध्ये वावरत होतो. श्रीकांत शिंदे यांना सांगितलं होतं की कुणाल पाटील हा फिरतोय आणि त्यांचे काका वंडार पाटील यांनी माझ्या - मुलाला आणि मला मारण्याची धमकी दिली होती. त्यावर पक्षाकडून मला काही समाधानकारक प्रतिसाद मीळाला नाही. मात्र आमच्या पक्षातले लोकचं त्यांना सपोर्ट करत आहेत म्हणून आज नाईलाजाने माझ्या समर्थकांसह भाजपामध्ये प्रवेश केल्याचे महेश पाटील यांनी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर सांगितले.

बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी नितीश कुमार दहाव्यांदा विराजमान..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
पाटना,दि. २० : बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) ला मिळालेल्या प्रचंड विजयाच्या पार्श्वभूमीवर आज जनता दल (युनायटेड) चे नेते नितीश कुमार यांनी विक्रमी दहाव्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. पटण्याच्या ऐतिहासिक गांधी मैदानावर शपथविधी सोहळा पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासह अनेक राष्ट्रीय नेते या सोहळ्यास उपस्थित होते. हजारो कार्यकर्ते व नागरिकांनी मैदानात हजेरी लावून या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार झाले.

नितीश यांच्या नव्या मंत्रिमंडळात २६ मंत्र्यांचा समावेश झाला आहे. नितीश यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर भाजपच्या सम्राट चौधरी यांनी मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर विजय सिन्हा यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. सम्राट आणि विजय सलग दुसऱ्यांदा बिहारचे उपमुख्यमंत्री बनले आहेत. मंचावर पीएम मोदींशिवाय अमित शाह, जेपी नड्डांसह अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री होते. शपथ ग्रहणाआधी जेडीयू च्या अनेक नेत्यांना मंत्रि‍पदासाठी फोन गेले. ज्या नेत्यांना फोन गेले, त्यात विजय चौधरी, श्रावण कुमार, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मदन सहनी, जमा खान आणि लेशी सिंह हे नेते आहेत.

भाजपचे ५ नगरसेवक शिवसेनेच्या गळाला..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

उल्हासनगर: उल्हासनगर महापालिकेतील पाच ज्येष्ठ नगरसेवकांनी थेट भाजपला रामराम ठोकत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेतप्रवेश केला आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मनमानी कारभारामुळेच आम्ही पक्ष सोडला, असा आरोप या नगरसेवकांनी केला आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उल्हासनगर भाजप मध्ये असंतोष उफाळला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. उल्हासनगर महापालिकेतील
भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक जमनू पुरसवानी, प्रकाश मखिजा, महेश सुखरामानी, किशोर वनवारी आणि मीना सोंडे यांनी शिवसेनेचे मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेचा धनुष्यबाण हाती घेतला.

सलग पाच वेळा निवडून आलेले जमनू पुरसवानी हे भाजपचे १९८४ पासूनचे कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. सलग १७ वर्ष उल्हासनगर महापालिकेत गटनेता असलेले पुरसवानी सिंधी समाजातले २५ वर्षांपासून नगरसेवक आहेत. पुरसवानी यांनी यापूर्वी भाजपचे दोन वेळा जिल्हाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना कंटाळून उल्हासनगरातील भाजपच्या नगरसेवकांनी भाजपची साथ सोडल्याचे सांगितले. चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीमुळे ३० कोटींचा आमदार निधी वापराविना पडून राहिला, तसेच पक्षाच्या वरिष्ठांकडे वारंवार तक्रारी करूनही दखल न घेतल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. बाहेरून आलेल्या नेत्यांना पद सन्मान, पण जुन्या कार्यकर्त्यांना सन्मान नाही अशी तीव्र नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणुकांच्या तोंडावरच भाजपमध्ये फुट पडल्याने महायुतीतच उघड संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी स्थानिक पातळीवर युतीबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. दरम्यान इतर पक्षांचा पर्याय होता मात्र हिंदुत्व आणि एनडीए मध्ये राहण्यासाठी तसेच शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे शहराचा ज्या प्रकारे विकास केला तसा विकास उल्हासनगराचा करावा, या विचाराने पाचही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी शिवसेनेत जाहीर पक्ष प्रवेश केल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले.